( Section - 10) THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 10

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 10

Subordination of Assistant Sessions Judges.—

(1) All Assistant Sessions Judges shall be subordinate to the Sessions Judge in whose Court they exercise jurisdiction.

(2) The Sessions Judge may, from time to time, make rules consistent with this Code, as to the distribution of business among such Assistant Sessions Judges.

(3) The Sessions Judge may also make provision for the disposal of any urgent application, in the event of his absence or inability to act, by an Additional or Assistant Sessions Judge, or, if there be no Additional or Assistant Sessions Judge, by the Chief Judicial Magistrate, and every such Judge or Magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application.


आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2


धारा - 10

सहायक सत्र न्यायाधीशों की अधीनता।-

(1) सभी सहायक सत्र न्यायाधीश उस सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।


(2) सत्र न्यायाधीश, समय-समय पर, ऐसे सहायक सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकते हैं।


(3) सत्र न्यायाधीश किसी अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, या, यदि कोई अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी भी तत्काल आवेदन के निपटान के लिए प्रावधान कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा।