THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, Section - 6 _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 7

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 7.

Territorial divisions.—

(1) Every State shall be a sessions division or shall consist of sessions divisions; and every sessions divisions shall, for the purposes of this Code, be a district or consist of districts: Provided that every metropolitan area shall, for the said purposes, be a separate sessions division and district.

(2) The State Government may, after consultation with the High Court, alter the limits or the number of such divisions and districts.

(3) The State Government may, after consultation with the High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limits or the number of such sub-divisions.

(4) The sessions divisions, districts and sub-divisions existing in a State at the commencement of this Code, shall be deemed to have been formed under this section.


आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2


धारा - 7. 

प्रादेशिक प्रभाग।-

(1) प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होगा या सत्र प्रभागों से मिलकर बनेगा; और प्रत्येक सत्र प्रभाग, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा: बशर्ते कि प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र, उक्त उद्देश्यों के लिए, एक अलग सत्र प्रभाग और जिला होगा।

(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, ऐसे संभागों और जिलों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, किसी भी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उप-मंडलों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

(4) इस संहिता के प्रारंभ में किसी राज्य में विद्यमान सत्र खण्डों, जिलों और उपखण्डों को इस धारा के अधीन गठित माना जाएगा।