Section - 20 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 20

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 20.

Executive Magistrates.—

(1) In every district and in every metropolitan area, the State Government may appoint as many persons as it thinks fit to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District Magistrate.

(2) The State Government may appoint any Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, and such Magistrate shall have  such of the powers of a District Magistrate under this Code or under any other law for the time being in force as may be directed by the State Government.

(3) Whenever, in consequence of the office of a District Magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the State Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Code on the District Magistrate.

(4) The State Government may place an Executive Magistrate in charge of a sub-division and may relieve him of the charge as occasion requires; and the Magistrate so placed in charge of a sub-division shall be called the Sub-divisional Magistrate.

(4A) The State Government may, by general or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose, delegate its powers under sub-section (4) to the District Magistrate.

(5) Nothing in this section shall preclude the State Government from conferring, under any law for the time being in force, on a Commissioner of Police, all or any of the powers of an Executive Magistrate in relation to a metropolitan area.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2

धारा - 20.

कार्यपालक दंडाधिकारी-

(1) प्रत्येक जिले में और हर महानगरीय क्षेत्र में, राज्य सरकार उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जितने वह ठीक समझे और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।
(2) राज्य सरकार किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और इस तरह के मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत एक जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जो इसके द्वारा निर्देशित हों। राज्य सरकार।
(3) जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने के परिणामस्वरूप, कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन के लिए सफल होता है, तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार के आदेश तक, सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। इस संहिता द्वारा क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित किया जाता है।
(4) राज्य सरकार एक उप-मंडल के प्रभारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को रख सकती है और अवसर की आवश्यकता के अनुसार उसे प्रभार से मुक्त कर सकती है; और जिस मजिस्ट्रेट को इस प्रकार एक उपखण्ड का प्रभारी बनाया गया है वह अनुमंडल मजिस्ट्रेट कहलाएगा।
(4ए) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन, जो वह लागू करना उचित समझे, उप-धारा (4) के तहत अपनी शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है।
(5) इस धारा की कोई भी बात राज्य सरकार को किसी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों को किसी पुलिस आयुक्त को, तत्समय लागू किसी कानून के तहत प्रदान करने से नहीं रोकेगी।