{ Section - 19 } { THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 } { Chapter - 2 } { Part - 1 }, _  { धारा - 19 } { भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 } {अध्याय - 2 } { भाग - 1 }

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

ACT NO. 1 OF 1872                      [15th March, 1872.]

Preamble.—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows: —

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER II. – OF THE RELEVANCY OF FACTS

Section - 19.

Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit. –

Statements made by persons whose position or liability, it is necessary to prove as against any party to the suit, are admissions if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability.

Illustration

A undertakes to collect rents for B.

B sues A for not collecting rent due from C to B.

A denies that rent was due from C to B.

A statement by C that he owed B rent is an admission, and is are levant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B. 



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

अधिनियम संख्या 1872 में से 1             [15 मार्च, 1872.]

प्रस्तावना।- जबकि साक्ष्य के कानून को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग I

तथ्यों की प्रासंगिकता

दूसरा अध्याय। – तथ्यों की प्रासंगिकता के बारे में



धारा - 19.

उन व्यक्तियों द्वारा प्रवेश जिनकी स्थिति को पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जाना चाहिए। -

ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन जिनकी स्थिति या दायित्व, वाद के किसी भी पक्ष के विरुद्ध साबित करना आवश्यक है, स्वीकारोक्ति हैं यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा या उनके विरुद्ध लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में प्रासंगिक होंगे, और उन्हें तब बनाया जाता है जब उन्हें बनाने वाला व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है या इस तरह के दायित्व के अधीन होता है।


चित्रण


A, B के लिए किराया वसूल करने का वचन देता है।


B, C से B को देय किराया नहीं वसूलने के लिए A पर मुकदमा करता है।


A इनकार करता है कि किराया C से B तक देय था।


सी का एक बयान कि उस पर बी का किराया बकाया है, एक स्वीकारोक्ति है, और ए के खिलाफ लेवांत तथ्य है, अगर ए इनकार करता है कि सी ने बी को किराया दिया है।