( Section - 10) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) Part - 1, (धारा - 10) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Part - 1

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

—

No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government  and having like jurisdiction, or before  the Supreme Court.

Explanation.—The pendency of a suit in a foreign Court does not preclude the Courts in  India from trying a suit founded on the same cause of action.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग - 1.

धारा - 10.

वाद का ठहराव ।—

कोई भी न्यायालय किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है जिसमें मामला भी सीधे और पर्याप्त रूप से एक ही पक्ष के बीच पहले से स्थापित मुकदमे में या उन पार्टियों के बीच है जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, जहां इस तरह का मुकदमा उसी या भारत में किसी अन्य न्यायालय में लंबित है, जिसके पास दावा की गई राहत देने का अधिकार क्षेत्र है, या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या जारी भारत की सीमा से परे किसी भी न्यायालय में और समान अधिकार क्षेत्र वाले, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

स्पष्टीकरण.—किसी विदेशी न्यायालय में किसी वाद के लम्बित रहने से भारत के न्यायालयों को उसी वाद-वाद पर आधारित वाद का विचारण करने से नहीं रोका जा सकता है।