( Section - 8) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) PRELIMINARY , (धारा - 8) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908)

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Section - 8.

Presidency Small Cause Courts.—

Save as provided in sections 24, 38 to 41, 75, clauses (a), (b) and (c), 76,77, 157 and 158, and by the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 (15 of 1882), the provisions in the body of this Code shall not extend to any suit or proceeding in any Court of Small Causes established in the towns of Calcutta, Madras and Bombay :

[Provided that—

(1) the High Courts of Judicature at Fort William, Madras and Bombay, as the case may be, may from time to time, by notification in the Official Gazette, direct3  that any such provisions not inconsistent with the express provisions of the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 (15 of 1882), and with such modifications and adaptations as may be specified in the notification, shall extend to suits or proceedings or any class of suits or proceedings in such Court.

(2) All rules heretofore made by any of the said High Courts under section 9 of the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 (15 of 1882) shall be deemed to have been validly made.]

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

धारा - 8.

प्रेसीडेंसी लघु वाद न्यायालय।-

सेक्शन 24, 38 से 41, 75, क्लॉज़ (ए), (बी) और (सी), 76,77, 157 और 158 और प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज़ कोर्ट्स एक्ट, 1882 (1882 का 15) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, इस संहिता के मुख्य भाग के उपबंध कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के नगरों में स्थापित किसी लघु वाद न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही तक विस्तारित नहीं होंगे:

[उसे उपलब्ध कराया-

(1) फोर्ट विलियम, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकता है कि ऐसे कोई भी प्रावधान जो प्रेसीडेंसी स्मॉल के व्यक्त प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। कॉज कोर्ट्स एक्ट, 1882 (1882 का 15), और इस तरह के संशोधनों और अनुकूलन के साथ, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे न्यायालय में सूट या कार्यवाही या सूट या कार्यवाही के किसी भी वर्ग तक विस्तारित होगा।

(2) प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, 1882 (1882 का 15) की धारा 9 के तहत किसी भी उक्त उच्च न्यायालयों द्वारा अब तक बनाए गए सभी नियमों को वैध रूप से बनाया गया माना जाएगा।]