( Section - 7) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) PRELIMINARY, (धारा - 7) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Section - 7.

Provincial Small Cause Courts.—

The following provisions shall not extend to Courts constituted under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887(9 of 1887) or under the Berar Small Cause Courts Law, 1905], or to Courts exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the said Act or Law,  or to Courts in any part of India to which the said Act does not extend] exercising a corresponding jurisdiction that is to say.—

(a) so much of the body of the Code as relates to—

(i) suits excepted from the cognizance of a Court of Small Causes;

(ii) the execution of decrees in such suits;

(iii) the execution of decrees against immovable property; and

(b) the following sections, that is to say,—

section 9,

sections 91 and 92,

sections 94 and 95 8

so far as they authorize or relate to—

 (i) orders for the attachment of immovable property,

(ii) injunctions,

(iii) the appointment of a receiver of immovable property, or

(iv) the interlocutory orders to in clause (e) of section 94], and sections 96 to 112 and 115.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

धारा - 7. 

प्रांतीय लघु वाद न्यायालय।-

धारा - 7. प्रांतीय लघु वाद न्यायालय।-

निम्नलिखित प्रावधान न्यायालयों तक विस्तारित नहीं होंगे:

प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) के तहत गठित 4

[या बरार स्मॉल के तहत

कॉज़ कोर्ट्स लॉ, 1905], या कोर्ट ऑफ़ स्मॉल कॉज़ के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालयों के लिए 5

[के नीचे

कहा अधिनियम या कानून], 6

[या न्यायालयों में 7

[भारत का कोई भी भाग जहां उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं होता है]

संबंधित क्षेत्राधिकार जो कहना है।-

(ए) संहिता के शरीर का इतना हिस्सा जितना संबंधित है-

(i) छोटे कारणों के न्यायालय के संज्ञान से अलग वाद;

(ii) ऐसे वादों में डिक्री का निष्पादन;

(iii) अचल संपत्ति के खिलाफ डिक्री का निष्पादन; तथा

(बी) निम्नलिखित खंड, अर्थात्, -

धारा 9,

धारा 91 और 92,

धारा 94 और 95 8

[जहाँ तक वे अधिकृत करते हैं या इससे संबंधित हैं]-

 (i) अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश,

(ii) निषेधाज्ञा,

(iii) अचल संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति, या

(iv) धारा 94 के खंड (ई) में अंतर्वर्ती आदेश], और धारा 96 से 112 और 115