( Section - 5) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) PRELIMINARY, (धारा - 5) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Section - 5.

Application of the Code to Revenue Courts.—

(1) Where any Revenue Courts are governed by the provisions of this Code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the State Government  may, by notification in the Official Gazette, declare that any portions of those provisions which are not expressly made applicable by this Code shall not apply to those Courts, or shall only apply to them with such modifications as the State Government  may prescribe.

(2) “Revenue Court” in sub-section (1) means a Court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes, but does not include a Civil Court having original jurisdiction under this Code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature. 

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

धारा - 5.

राजस्व न्यायालयों में संहिता का लागू होना।-

(1) जहां कोई राजस्व न्यायालय इस संहिता के प्रावधानों द्वारा उन प्रक्रिया के मामलों में शासित होते हैं जिन पर उन पर लागू कोई विशेष अधिनियम चुप है, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन प्रावधानों के किसी भी हिस्से की घोषणा कर सकती है। जो इस संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों पर लागू नहीं होंगे, या केवल उन पर ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगे जो राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) में "राजस्व न्यायालय" का अर्थ है किसी भी स्थानीय कानून के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व या लाभ से संबंधित वाद या अन्य कार्यवाही पर विचार करता है, लेकिन इसमें एक सिविल शामिल नहीं है इस संहिता के तहत मूल क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय ऐसे वादों या कार्यवाहियों को वाद या दीवानी प्रकृति की कार्यवाही के रूप में मानते हैं।