{ Section - 4 } { THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 } { Chapter - 1 } { Part - 1 }, _ { धारा - 4 } { भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 } {अध्याय - 1 } { भाग - 1 }

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

ACT NO. 1 OF 1872                       [15th March, 1872.]

Preamble.—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows: —

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I.––PRELIMINARY

Section - 4.

“May presume”.–

Whenever it is provided by this Act that the Court may presume a fact, it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it.

“Shall presume”.––Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved, unless and until it is disproved.

“Conclusive proof”.––When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

अधिनियम संख्या 1872 में से 1             [15 मार्च, 1872.]

प्रस्तावना।- जबकि साक्ष्य के कानून को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग I

तथ्यों की प्रासंगिकता

अध्याय I.–प्रारंभिक

धारा - 4.

"उपधारणा कर सकता है" -

जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान सकता है, तो वह या तो ऐसे तथ्य को सिद्ध मान सकता है, जब तक कि इसे अस्वीकृत न कर दिया जाए, या इसके प्रमाण की मांग कर सकता है।

"अनुमान लगाएगा"।--जब भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान लेगा, तब तक वह ऐसे तथ्य को सिद्ध मानेगा, जब तक कि इसे अस्वीकृत न कर दिया जाए।

"निर्णायक प्रमाण" - जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे के निर्णायक प्रमाण के रूप में घोषित किया जाता है, तो न्यायालय, एक तथ्य के प्रमाण पर, दूसरे को सिद्ध मानेगा, और इस उद्देश्य के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। इसका खंडन करने से।