( Section - 4) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) PRELIMINARY, (धारा -4) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Section - 4.

Savings.—

(1) In the absence of any specific provision to the Contrary, nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed, by or under any other law for the time being in force. 

(2) In particular and without prejudice to the generality of the proposition contained in sub-section (1), nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land.


नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908


अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -



धारा - 4

बचत।-

(1) इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, इस संहिता में कुछ भी अब लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या प्रदत्त शक्ति, या निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन।


(2) विशेष रूप से और उप-धारा (1) में निहित प्रस्ताव की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता में कुछ भी किसी भी उपाय को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा, जो एक भूमिधारक या जमींदार के पास किसी भी कानून के तहत हो सकता है। ऐसी भूमि की उपज से कृषि भूमि के किराए की वसूली के लिए लागू होना।