Section - 25A THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 25A

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 25A.

Directorate of Prosecution.—

(1) The State Government may establish a Directorate of Prosecution consisting of a Director of Prosecution and as many Deputy Directors of Prosecution as it thinks fit.

(2) A person shall be eligible to be appointed as a Director of Prosecution or a Deputy Director of Prosecution, only if he has been in practice as an advocate for not less than ten years and such appointment shall be made with the concurrence of the Chief Justice of the High Court.

(3) The Head of the Directorate of Prosecution shall be the Director of Prosecution, who shall function under the administrative control of the Head of the Home Department in the State.

(4) Every Deputy Director of Prosecution shall be subordinate to the Director of Prosecution.

(5) Every Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor and Special Public Prosecutor appointed by the State Government under sub-section (1), or as the case may be, sub-section (8) of section 24 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the Director of Prosecution.

(6) Every Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor and Special Public Prosecutor appointed by the State Government under sub-section (3), or as the case may be, sub-section (8) of section 24 to conduct cases in District Courts and every Assistant Public Prosecutor appointed under sub-section (1) of section 25 shall be subordinate to the Deputy Director of Prosecution.

(7) The powers and functions of the Director of Prosecution and the Deputy Directors of Prosecution and the areas for which each of the Deputy Directors of Prosecution have been appointed shall be such as the State Government may, by notification, specify.

(8) The provisions of this section shall not apply to the Advocate General for the State while performing the functions of a Public Prosecutor.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2

धारा - 25ए.

अभियोजन निदेशालय।-

(1) राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है जिसमें अभियोजन निदेशक और अभियोजन के उतने उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे।

(2) एक व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन के उप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा, जब वह कम से कम दस वर्षों से अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर रहा हो और ऐसी नियुक्ति की सहमति से की जाएगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

(3) अभियोजन निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

(4) अभियोजन का प्रत्येक उप निदेशक, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(5) उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए धारा 24 की उपधारा (1) के तहत या जैसा भी मामला हो, उप-धारा (8) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीन होगा।

(6) प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक को राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (3) के तहत नियुक्त किया जाता है, या जैसा भी मामला हो, धारा 24 की उप-धारा (8) जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए और धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा।

(7) अभियोजन निदेशक और अभियोजन के उप निदेशकों की शक्तियां और कार्य और जिन क्षेत्रों के लिए अभियोजन के प्रत्येक उप निदेशक को नियुक्त किया गया है, वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(8) लोक अभियोजक के कार्यों को करते समय इस धारा के प्रावधान राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे।