( Section - 25) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) Part - 1, (धारा - 25) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Part - 1

Section - 25.

Power of Supreme Court to transfer suits, etc.—

(1) On the application of a party, and after notice to the parties, and after hearing such of them as desire to be heard, the Supreme Court may, at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the ends of justice, direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from a High Court or other Civil Court in one State to a High Court or other Civil Court in an other State.

(2) Every application under this section shall be made by a motion which shall be supported by an affidavit.

(3) The Court to which such suit, appeal or other proceeding is transferred shall, subject to any special directions in the order of transfer, either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it.

(4) In dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum, not exceeding two thousand rupees, as it considers appropriate in the circumstances of the case.

(5) The law applicable to any suit, appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the Court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceeding.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग - 1.

धारा - 25.

वाद आदि को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति-

(1) किसी पक्ष के आवेदन पर, और पक्षकारों को नोटिस देने के बाद, और उनकी सुनवाई के बाद, जो सुनने की इच्छा रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी स्तर पर, यदि संतुष्ट हो कि इस धारा के तहत एक आदेश के लिए समीचीन है न्याय के लक्ष्य, निर्देश देते हैं कि किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य में एक उच्च न्यायालय या अन्य सिविल कोर्ट से दूसरे राज्य में एक उच्च न्यायालय या अन्य सिविल कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।

(2) इस धारा के तहत प्रत्येक आवेदन एक प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित होगा।

(3) जिस न्यायालय को ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही स्थानांतरित की जाती है, वह स्थानांतरण के आदेश में किन्हीं विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, या तो उस पर पुनः प्रयास करेगा या उस चरण से आगे बढ़ेगा जिस पर उसे स्थानांतरित किया गया था।

(4) इस धारा के तहत किसी भी आवेदन को खारिज करने में, सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो आवेदक को किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसने आवेदन का विरोध किया है, नहीं दो हजार रुपये से अधिक, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

(5) इस धारा के तहत हस्तांतरित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के लिए लागू कानून वह कानून होगा, जिस न्यायालय में मूल रूप से मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही शुरू की गई थी, ऐसे मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू होना चाहिए था।