( Section - 24) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) Part - 1, (धारा - 24) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Part - 1

Section - 24.

General power of transfer and withdrawal.—

(1) On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, or of its own motion without such notice, the High Court or the District Court may at any stage—

 (a) transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any Court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, or

(b) withdraw any suit, appeal or other proceeding pending in any Court subordinate to it, and—

(i) try or dispose of the same; or

(ii) transfer the same for trial or disposal to any Court subordinate to it and competent to try or dispose of the same; or

(iii) retransfer the same for trial or disposal to the Court from which it was withdrawn.

(2) Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under sub-section (1), the Court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding] may, subject to any special directions in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn.

(3) For the purposes of this section,—

(a) Courts of Additional and Assistant Judges shall be deemed to be subordinate to the District Court;

(b) “proceeding” includes a proceeding for the execution of a decree or order.]

(4) The Court trying any suit transferred or withdrawn under this section from a Court of Small Causes shall, for the purposes of such suit, be deemed to be a Court of Small Causes.

[(5) A suit or proceeding may be transferred under this section from a Court which has no jurisdiction to try it.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग - 1.

धारा - 24. 

    स्थानान्तरण और आहरण की सामान्य शक्ति।-

(1) किसी भी पक्ष के आवेदन पर और पार्टियों को नोटिस देने के बाद और उनमें से जो सुनना चाहते हैं, या बिना किसी नोटिस के अपने स्वयं के प्रस्ताव को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी स्तर पर-

 (ए) अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को परीक्षण या निपटान के लिए लंबित किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित कर सकता है और उसका प्रयास करने या निपटाने के लिए सक्षम है, या

(बी) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को वापस ले सकता है, और-

(i) उसका प्रयास करना या उसका निपटान करना; या

(ii) उसे अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को परीक्षण या निपटान के लिए स्थानांतरित करना और उसका परीक्षण या निपटान करने के लिए सक्षम; या

(iii) उसे परीक्षण या निपटान के लिए उस न्यायालय में फिर से स्थानांतरित करना जहां से इसे वापस लिया गया था।

(2) जहां कोई वाद या कार्यवाही उप-धारा (1) के तहत स्थानांतरित या वापस ले ली गई है, उसके बाद अदालत जो ऐसे मुकदमे या कार्यवाही का प्रयास या निपटान करती है], के आदेश के मामले में किसी विशेष निर्देश के अधीन हो सकती है स्थानांतरण, या तो इसे पुनः प्रयास करें या उस बिंदु से आगे बढ़ें जहां इसे स्थानांतरित किया गया था या वापस ले लिया गया था।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(ए) अतिरिक्त और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ माने जाएंगे;

(बी) "कार्यवाही" में एक डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक कार्यवाही शामिल है।]

(4) इस धारा के तहत छोटे कारणों के न्यायालय से स्थानांतरित या वापस लिए गए किसी भी मुकदमे का विचारण करने वाला न्यायालय, ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए, छोटे वादों का न्यायालय समझा जाएगा।

[(5) इस धारा के तहत एक वाद या कार्यवाही को ऐसे न्यायालय से स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके पास विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।.