( Section - 21) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) Part - 1, (धारा - 21) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Part - 1

Section - 21. 

Objections to jurisdiction. —

No objection as to the place of suing shall be allowed by any

Appellate or Revisional Court unless such objection was taken in the Court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice.

(2) No objection as to the competence of a Court with reference to the pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any Appellate or Revisional Court unless such objection was taken in the Court of first instance at the earliest possible opportunity, and, in all cases where issues are settled, at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice.

(3) No objection as to the competence of the executing Court with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any Appellate or Revisional Court unless such objection was taken in the executing Court at the earliest possible opportunity, and unless there has been a consequent failure of justice.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग - 1.

धारा - 21.

अधिकारिता पर आपत्तियां। -

वाद के स्थान के संबंध में किसी को भी आपत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी

अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय जब तक कि इस तरह की आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में जल्द से जल्द संभव अवसर पर नहीं ली गई हो और ऐसे सभी मामलों में जहां ऐसे निपटारे पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया गया हो, और जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हो।

(2) अपने अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में किसी न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुमत नहीं की जाएगी जब तक कि इस तरह की आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में जल्द से जल्द संभव अवसर पर नहीं ली गई हो, और, सभी मामले जहां ऐसे निपटारे पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है, और जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता नहीं होती है।

(3) अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के संदर्भ में निष्पादन न्यायालय की क्षमता के बारे में किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक कोई आपत्ति नहीं दी जाएगी जब तक कि निष्पादन न्यायालय में इस तरह की आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर नहीं ली गई हो, और जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता रही है।