Section - 19 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 19

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 19.

Subordination of Metropolitan Magistrates.—

(1) The Chief Metropolitan Magistrate and every Additional Chief Metropolitan Magistrate shall be subordinate to the Sessions Judge; and every other Metropolitan Magistrate shall, subject to the general control of the Sessions Judge, be subordinate to the Chief Metropolitan Magistrate.

(2) The High Court may, for the purposes of this Code, define the extent of the subordination, if any, of the Additional Chief Metropolitan Magistrates to the Chief Metropolitan Magistrate.

(3) The Chief Metropolitan Magistrate may, from time to time, make rules or give special orders, consistent with this Code, as to the distribution of business among the Metropolitan Magistrates and as to the allocation of business to an Additional Chief Metropolitan Magistrate.


आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2


धारा - 19.

महानगर दंडाधिकारी की अधीनता-

(1) मुख्य महानगर दंडाधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे; और हर दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।


(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारियों की मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अधीनता, यदि कोई हो, की सीमा को परिभाषित कर सकता है।


(3) मुख्य महानगर दंडाधिकारी समय-समय पर इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं, महानगरीय मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में और अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी को कार्य के आवंटन के बारे में।