Section - 18 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 18

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 18.

Special Metropolitan Magistrates.—

(1) The High Court may, if requested by the Central or State Government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the Government, all or any of the powers conferred or conferrable by or under this Code on a Metropolitan Magistrate, in respect to particular cases or to particular classes of cases in any metropolitan area within its local jurisdiction: Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may, by rules, specify.

(2) Such Magistrates shall be called Special Metropolitan Magistrates and shall be appointed for such term, not exceeding one year at a time, as the High Court may, by general or special order, direct.

(3) The High Court or the State Government, as the case may be, may empower any Special Metropolitan Magistrate to exercise, in any local area outside the metropolitan area, the powers of a Judicial Magistrate of the first class.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2

धारा - 18.

विशेष महानगर दंडाधिकारी-

(1) उच्च न्यायालय, यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण करता है, इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रदत्त या प्रदान की गई सभी या किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी महानगरीय क्षेत्र में विशेष मामलों या मामलों के विशेष वर्गों के संबंध में: बशर्ते कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास कानूनी मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जैसे कि उच्च न्यायालय न्यायालय, नियमों द्वारा, निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देशित करे।

(3) उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।