( Section - 16) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) Part - 1, (धारा - 16) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Part - 1

Section - 16.

Suits to be instituted where subject-matter situate.—

Subject to the pecuniary or other limitations presscribed by any law, suits—

(a) for the rocovery of immovable property with or without rent or profits,

(b) for the partition of immovable property,

(c) for foreclosure, sale or redemption in the case of a mortgage of or charge upon immovable property,

(d) or the determination of any other right to or interest in immovable property,

(e) for compensation for wrong to immovable property,

(f) for the recovery of movable property actually under distraint or attachment, shall be instituted in the Court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate: Provided that a suit to obtain relief respecting, or compensation for wrong to, immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the Court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the Court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

Explanation.—In this section “property” means property situate in  India.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग - 1.

धारा - 16.

जहां विषय-वस्तु स्थित हो, वहां वाद दायर किए जाएंगे।

किसी भी कानून द्वारा निर्धारित आर्थिक या अन्य सीमाओं के अधीन, वाद-

(ए) किराए या मुनाफे के साथ या बिना अचल संपत्ति की लूट के लिए,

(बी) अचल संपत्ति के विभाजन के लिए,

(सी) अचल संपत्ति के बंधक या प्रभार के मामले में फौजदारी, बिक्री या मोचन के लिए,

(डी) या अचल संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित का निर्धारण,

(ई) अचल संपत्ति के लिए गलत मुआवजे के लिए,

(च) वास्तव में रोक या कुर्की के तहत चल संपत्ति की वसूली के लिए अदालत में स्थापित किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है: बशर्ते कि अचल संपत्ति के संबंध में राहत, या गलत के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से आयोजित किया जा सकता है, जहां मांगी गई राहत पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, या तो न्यायालय में, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति स्थित है, या न्यायालय में स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित किया जा सकता है। जिसका अधिकार क्षेत्र प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, या व्यापार करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "संपत्ति" का अर्थ भारत में स्थित संपत्ति से है।