Section - 13 THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 ( CrPC-1973 ) Chapter - 2, _ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी-1973) अध्याय - 2, धारा - 13

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

ACT NO. 2 OF 1974             [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - II

Section - 13.

Special Judicial Magistrates.—

(1) The High Court may, if requested by the Central or State Government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the Government, all or any of the powers conferred or conferrable by or under this Code on a Judicial Magistrate  of the first class or of the second class, in respect to particular cases or to particular classes of cases, in any local area, not being a metropolitan area: Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may, by rules, specify.

(2) Such Magistrates shall be called Special Judicial Magistrates and shall be appointed for such term, not exceeding one year at a time, as the High Court may, by general or special order, direct.

(3) The High Court may empower a Special Judicial Magistrate to exercise the powers of a Metropolitan Magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

अधिनियम संख्या 1974 का 2         [25 जनवरी, 1974.]

आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय - 2

धारा - 13.

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट।-

(1) उच्च न्यायालय, यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण करता है, इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रदत्त या प्रदान की गई सभी या किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है। किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगरीय क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या मामलों के विशेष वर्गों के संबंध में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट: बशर्ते कि ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास न हो। कानूनी मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव जैसा कि उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देशित करे।

(3) उच्च न्यायालय एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है।