( Section - 13) THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 ( CPC - 1908 ) Part - 1, (धारा - 13) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी - 1908) भाग - 1.

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

ACT NO. 5 OF 19081                      [21st March, 1908.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Courts of Civil Judicature : It is hereby enacted as follows : —

Part - 1

Section - 13.

When foreign judgment not conclusive.—

A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except—

(a) where it has not been pronounced by a Court of competent jurisdication;

(b) where it has not been given on the merits of the case;

(c) where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognise the law of  India in cases in which such law is applicable;

(d) where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice;

(e) where it has been obtained by fraud;

(f) where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India.

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908

अधिनियम संख्या 19081 का 5             [21 मार्च, 1908।]

सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है: इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग - 1.

धारा - 13. 

जब विदेशी निर्णय निर्णायक न हो।—

एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के रूप में निर्णायक होगा, जिससे सीधे उन्हीं पक्षों के बीच या उन पार्टियों के बीच निर्णय लिया जाता है जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी का दावा करता है, सिवाय-

(ए) जहां यह सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया है;

(बी) जहां यह मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया है;

(सी) जहां यह अंतरराष्ट्रीय कानून के गलत दृष्टिकोण पर स्थापित होने वाली कार्यवाही के चेहरे पर या उन मामलों में भारत के कानून को मान्यता देने से इंकार कर देता है जिनमें ऐसा कानून लागू होता है;

(डी) जहां कार्यवाही जिसमें निर्णय प्राप्त किया गया था, प्राकृतिक न्याय के विपरीत है;

(ई) जहां यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है;

(एफ) जहां यह भारत में लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर स्थापित दावे को कायम रखता है।