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THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

ACT NO. 1 OF 1872                       [15th March, 1872.]

Preamble.—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows: —

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I.––PRELIMINARY

Section - 1.

Short title. ––

This Act may be called the Indian Evidence Act, 1872.

Extent.––It extends to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any Court, including Courts-martial,  [other than Courts-martial convened under the Army Act (44 & 45 Vict., c. 58)]

[the Naval Discipline Act [29 & 30 Vict., 109]; or the Indian Navy (Discipline) Act, 1934 (34 of 1934), or the Air Force Act (7 Geo. 5, c. 51)] but not to affidavits  presented to any Court or officer, nor to proceedings before an arbitrator;

Commencement of Act.––And it shall come into force on the first day of September, 1872. 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

अधिनियम संख्या 1872 में से 1             [15 मार्च, 1872.]

प्रस्तावना।- जबकि साक्ष्य के कानून को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग I

तथ्यों की प्रासंगिकता

अध्याय I.–प्रारंभिक

धारा - 1. 

संक्षिप्त शीर्षक। ––

इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जा सकता है।

विस्तार।––यह पूरे भारत में फैला हुआ है और कोर्ट-मार्शल सहित किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, [सेना अधिनियम (44 और 45 विक्ट।, सी। 58) के तहत बुलाई गई कोर्ट-मार्शल के अलावा। ]

[नौसेना अनुशासन अधिनियम [29 और 30 विक्ट।, 109]; या भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (1934 का 34), या वायु सेना अधिनियम (7 भू. 5, सी. 51)] लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत हलफनामों के लिए नहीं, और न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के लिए;

अधिनियम का प्रारंभ--और यह सितंबर, 1872 के पहले दिन से लागू होगा।